प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) – हर परिवार का सपना, अपना घर

लेखक: मोहन कुमार | अपडेटेड: 20 मई 2025

प्रस्तावना

भारत जैसे विशाल देश में, एक छत के नीचे जीवन जीने का सपना हर नागरिक का होता है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह सपना पूरा करना मुश्किल होता है। इस आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में “प्रधानमंत्री आवास योजना” की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य “सभी के लिए आवास” (Housing for All) को साकार करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक देश के हर बेघर व्यक्ति को एक पक्का मकान मिले। यह योजना दो हिस्सों में बांटी गई है:

1. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)

2. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)

दोनों योजनाएं अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पात्र नागरिकों को घर बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

🔹 प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)

उद्देश्य

ग्रामीण भारत में गरीब परिवारों को पक्के और सुरक्षित मकान प्रदान करना, विशेषकर उन लोगों को जो कच्चे घरों या झोपड़ियों में रहते हैं।

प्रमुख लाभ

• प्रति परिवार ₹1.20 लाख की सहायता (सामान्य क्षेत्र में)

• पहाड़ी/विकासशील क्षेत्रों में ₹1.30 लाख तक

• स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 अतिरिक्त

• मनरेगा के तहत 90–95 दिन की मजदूरी सहायता

पात्रता मापदंड

• BPL सूची में नाम होना चाहिए

• कच्चा घर या बेघर होना

• SC/ST, दिव्यांग, महिला प्रधान परिवार को प्राथमिकता

• SECC 2011 सूची के अनुसार चयन

आवेदन प्रक्रिया

1. ग्रामीण पंचायत के माध्यम से आवेदन

2. या https://pmayg.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन

3. दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि दस्तावेज

🔹 प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)

उद्देश्य

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दरों पर मकान मुहैया कराना।

योजना के चार घटक

1. In-Situ Slum Redevelopment (ISSR) – झुग्गियों को विकसित कर पक्के मकान देना

2. Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) – होम लोन पर ब्याज सब्सिडी

3. Affordable Housing in Partnership (AHP) – प्राइवेट बिल्डरों के साथ मिलकर सस्ते मकान

4. Beneficiary Led Construction (BLC) – स्वयं का घर बनाने पर अनुदान

CLSS के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी

पात्रता मापदंड

• भारतीय नागरिक होना अनिवार्य

• पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए

• परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल

• महिला मालिकाना हक प्राथमिकता

योजना की उपलब्धियां

• PMAY-G के तहत अब तक 3.15 करोड़ घर स्वीकृत

• PMAY-U के तहत 1.2 करोड़ से अधिक मकानों की मंजूरी

• लाखों लोगों को CLSS के तहत होम लोन सब्सिडी

• 2024 तक “Housing for All” लक्ष्य की ओर बड़ा कदम

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (PMAY-U)

1. वेबसाइट खोलें: https://pmaymis.gov.in

2. “Citizen Assessment” में क्लिक करें

3. आधार नंबर दर्ज करें

4. पूरा फॉर्म भरें (नाम, पता, मोबाइल, आय, आदि)

5. फॉर्म सबमिट कर प्रिंट निकालें

ऑफलाइन आवेदन

• नजदीकी नगर निगम या नगरपालिका कार्यालय में जाकर आवेदन

• बैंक/CSC सेंटर से भी फॉर्म भर सकते हैं

योजना से जुड़े लाभ

✅ गरीबों को पक्के घर
✅ बेहतर जीवन स्तर
✅ स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार
✅ महिलाओं को संपत्ति का हक
✅ रोजगार सृजन (निर्माण कार्यों में)

योजना से जुड़े कुछ उदाहरण

केस स्टडी 1:
सीमा देवी (बिहार) – पहले झोपड़ी में रहती थीं, अब PMAY-G के तहत उन्हें पक्का घर मिला। “अब बरसात में डर नहीं लगता,” वे कहती हैं।

केस स्टडी 2:
रमेश (दिल्ली) – बैंक से लोन लिया और CLSS सब्सिडी से 2.5 लाख रुपये की बचत हुई। उनका सपना अब हकीकत बन चुका है।

चुनौतियाँ

• कुछ राज्यों में फंड ट्रांसफर में देरी

• भूमि विवादों के कारण निर्माण में बाधा

• लाभार्थियों तक सही जानकारी न पहुंचना

इन समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर गाइडलाइंस अपडेट करती है और राज्य सरकारों से समन्वय बढ़ाती है।

सरकार की नई पहलें (2024-25)

• डिजिटलीकरण के जरिए योजना की निगरानी

• लाभार्थियों की जियो टैगिंग

• महिला नाम पर अधिक घरों का आवंटन

• हर घर में जल और बिजली की व्यवस्था

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी दोनों) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है जो गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को “आवास का अधिकार” दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना न केवल घर देती है, बल्कि एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन भी प्रदान करती है।

यदि सरकार और जनता दोनों मिलकर प्रयास करें तो “हर भारतीय का अपना घर” अब कोई सपना नहीं, हकीकत हो सकता है।